चिनियाँ पक्ष:- चाहे जति इन्धन दिन तयार छौ।
आयल निगम:- चिनबाट अनुदानको तेल बाहेक हालको अवस्थामा आयात गर्न असम्भव।
साधरण नेपाली:- कालो बजारी मार्फत पाइने सस्तो इन्धन र ग्यास खोज्दै छन्। फरक फरक दरभाउमा।
आखिर यो देशमा सरकार त छ?
भारतिय हेपाहा प्रवृति विरूद्ध जनताले सरकारलाई समर्थन गरे, यस्तो संकटबीच पनि विरोध नगरी चुप छन् तर विडम्वना फेरी पनि केही भारतिय दलाल कर्मचारी, आयल निगम, ढुवानी व्यवसायी, डिलर्स व्यवसायी लगाएतमा आवद्ध सोही संगठन भित्रका केही भारतिय दलालले समस्या समाधान तर्फ नभई कालोबजारीलाई प्रोत्साहन दिँदा पनि नदेख्ने आखिर यो सरकार के हेर्दै छ? सरकारको उपस्थिति कहाँ छ?
मधेषीसंग वार्ता दिनदिनै निर्णायक भन्ने, भम्र छर्ने? अनि हरेक बेलुकी शुभ समाचार र ठुलै आशा बोकेर बसेका जनतालाई बेसहरा अनुभव गराउने गरी वार्ता निष्कर्ष विहिन भन्ने सुन्नु पर्दा जनताको सरकारप्रति दिनदिनै बढ्दै जाने वितृष्णाको हेक्का ओली सरकारले राखोस्। यदि विधिको शासन मान्ने हो पनि विधिबाटै चल्नु पर्यो। सरकारले स्पष्ट पार्नु पर्यो आखिर तराईका जनता के चहान्छन् र मधेषी जनताको नाइके ठान्ने केही नेताहरू के चाहन्छन्? तराईका जनताको जायज माग र केही जमिन्दार शोषक ठालु नेताको माग कति को एकरूपता छ? फरक मत कति छ? सरकारले यो अमानविय ढंगबाट छिमेकी राष्ट्रको तर्फबाट भएको नाकाबन्दी बारे स्पष्टता ल्याउन जरूरी छ। लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रमा विश्वास राख्ने, बहुदलिय प्रतिस्पर्दा स्वीकार्ने आम नेपाली जनताबीच संविधानसभा चुनावी नतिजा अनुरूप ११% प्रतिनिधित्व गर्ने दलले ८९ % समर्थनमा बनेको संविधान माथिको मतभेद राखी यो ढंगको आन्दोलन चर्काएर विदेशी सहयोगमा नाकाबन्धीलाई जायज तुल्याउनुलाई शान्तिपुर्ण स्वीकारन कदापि सकिन्न। यो त सरासर ज्यादती हो।
ठुला विश्लेषकका अनुसार छिमेकी राष्ट्र भारतका दिर्घकालिन भव्य जल विधुत्त योजना पुरा गराउने गोटी बन्दैछ मधेष तर विडम्वना सोही योजना अनुरूप संघियता नबन्दा सबै तराईका जनताबीच संविधान तराईवासीको हितमा नभएको भ्रम छरिएको छ। राज्य शासन विधिबाट चल्छ कानूनी आधारमा टेकेर। सहमतिमा नआउने, वार्तामा अनेक बहाना बनाउने अनि विशुद्ध व्यक्तिगत फाइदाका निम्ती बेतुकका आन्दोलन चर्काउने, संविधानसभा चुनावमा भोट बाहेक अन्य केही पहुँच नभएका सरोकार नराख्ने अधिकांश तराई-पहाड-हिमालका सोझासिधा जनताको जीवन नै अस्तव्यस्त पार्ने? केही समुहले विशुद्ध आफ्ना अनुकुल मुद्धलाई आफ्ना अधिकार प्राप्तिको लडाई भन्दै विदेशीको इशारामा बाँकी सबै सोझासिधा नेपालीको बाँच्न पाउने अधिकार नै कुण्ठित पार्न कुन नैतिकताले दियो? यो निकम्मा शैलीको नाकाबन्दीलाई सहयोग र समर्थन पुराउने बाटो तत्कालै तुरून्तै त्यागेर ठोस वार्तामा बस्नुको विकल्प छैन। वार्ता नि गरे जस्तो गर्ने र आन्दोलन नि चर्काउने धम्की! यस्ता नीति कदापि स्वीकार्य हुन्न। कि वार्तामा बस्ने हैन भने प्रकियाबाट आउने, दुई तिहाई पुर्याउने अनि संसोधन गर्ने। आखिर संविधान कुनै धर्म ग्रन्थ झै अपरिवर्तनिय पनि त छैन। हैन भने के को नाटक? कुन चाँहीको पार्टीका घोषणापत्र अनुरूप संविधान हुबहु बनेको छ र? अतिवाद चल्दैन, असह्य हुदैछ, धर्य धारणको सिमा नाघ्दै छ ! तराईबाट मधेष बनाइयो, नेपालीले स्वीकारे तर फेरी अब भारतको प्रान्त बनाउने खेल खेलिन्छ भने होसियार यो नाटक चल्दैन अब र स्वाभीमानी र स्वतन्त्र नेपाली जनताले छाड्दैनन् ती गुलाम र दलाललाई।
निश्चय पनि संविधान अक्षरंश अध्ययन गरिए परिवर्तनकामी, प्रगतिशील, न्यायमुखी, विभेदमुक्त संविधान बनेको छ। यस तथ्य देश भित्रका र विदेशका ठुला प्राज्ञिक व्यक्तित्वबाट पनि सुनिएकै हो। हाल आन्दोलनरत क्षेत्रलाई विभेद गर्ने कुनै धारा, दफा भेटिन्न र यस संविधान तराईका जनताको हक अधिकारको सुनिश्चिता गर्दै जीवन शैली उकास्ने शंका गर्ने आधार देखिन्न। मधेषी ठालु नाइके र जमिन्दारबाट अग्सर ठगिने र दबिने दलित-जनजाति साथसाथै महिलाका पनि हक-अधिकार सुनिश्चित गर्ने र सबै पक्षलाई न्याय गर्ने संविधान आएको छ। सबैभन्दा राम्रो पक्ष यो संविधान समय अनुसार कही कतै त्रुटि ठहरिए संसोधन गराउन सक्ने प्रावधान पनि समेटिएको छ। तय वर्तमान अवस्था हेर्दा आन्दोलन उचाल्न लागेका र दमन गर्ने ध्यये बोकेका एकाथरी केही ठालु नेता विशुद्ध आत्म केन्द्रित चिन्तनबाट ग्रसित छन्। भविष्यमा बन्ने संघिय ढाँचाका प्रेदशमा रोजिएको स्थान नपाइने भयले ग्रसित छन्। विशेषगरी आन्दोलनरत पक्षधरकार केही ठेकेदार प्रतिस्पर्दाको राजनीतिमा टिक्न नसकिने पीरले सिंगो मुलुकलाई नि आघात पुराउने योजनालाई सहयोग पुराउँदै छन्। विदेशीको इशारा अनुसारका योजनालाई बचाउ गर्दै तर विडम्वना विशेष गरी त्यस्ता योजना साथ दिने मध्ये आफ्नै चुनाव मैदानमा बहुमत जनताको साथ नपाएका हरूवा सभासदहरूको वर्चश्व बढी नै देखिन्छ। सबैले ख्याल गर्नु पर्ने कुरा के छ भने करिब ६०-७० वर्ष अथक प्रयास पश्चात देशले संविधान पायो, सबैको समर्थन र स्वीकार्य संविधान बन्नु पर्थ्यो तर सो कुरा भनेजस्तो सजिलो पक्कै थिएन यद्दपि अधिकतम जननिर्वाचितको सभाको झण्डै ८९% सभासदको जुटाउन नेपालको संविधान सफल रह्यो। अन्यको सबालमा तितो सत्य - गहुँ पिसेर पिठो बनाउँदा दुई-चार घुन नि पिसिन्छ।
संविधान आए पश्चात देशले नयाँ सरकार पनि पायो। पहिलोपटक महिला राष्ट्रपति र कुनै समय युद्धमा होमिएर पछिल्लो समय प्रजातान्त्रीक बहुदलिय प्रतिस्पर्दा स्वीकारेको पार्टीको तर्फबाट महिला सभामुख पनि। यी घटनाक्रमले आफ्नै एतिहासिक महत्व बोकेका छन्। नयाँ सरकारको नेतृत्व केपी ओलीको काँधमा आयो। तर सरकार चलाएको यतिका दिनमा सम्म पनि जनताको गला दबाउने नाकाबन्दी र मधेष आन्दोलनले निकास नपाउनुको अपजस ओली सरकाले लिनैपर्छ। अब नि निकास ननिकाल्ने, सधैं भारतको ज्यादती भन्दै पन्छिएर मात्र पाइन्छ? देशको समस्या समाधानका खातिर नै सरकार चाहिने हो नत्र जन निवार्चत सरकार बन्नुको के अर्थ?
यो देश नेपाल २००७ साल पछि जब निरंकुश व्यवस्थाबाट दलका तर्फबाट शासन सत्ताको बागडोर समालिएपछि देश अझै कमजोर भएको देखिन्छ विश्व जगतमा। छिमेकी राष्ट्रको चलखेलपनि सोही समय पछि नै तीव्र देखिन्छ। फान्सेली क्रान्ती पश्चात निरंकुस नेपोलियनको उदय भएझै यसैगरी दलको किचलोका कारण सम्रग देशका जनता पीडित बन्ने हो भने दलहरू भन्दा फेरी पनि अधिनायकवाद र निरंकुसतन्त्र ठीक भन्ने दिन नआउला भन्न सकिन्न।
६ महिना अघिको भुकम्पले थलिएको देश यो छिमेकी राष्ट्रको नाकाबन्दी थप अघात बन्न पुगेको छ। तसर्थ तुरून्तै जनताका घरमा चुलो बल्ने वातावरण बनाउ हैन भने जनताले बुझ्ने छन् यो जन आंकाक्षा अनुरूप काम गर्न सक्ने सरकार होइन हुतिहाराको जमात हो।
जय होस्।
भद्रगोल हटोस्।
-डा. संजय गेलाल (इन्टर्न, केएमसि)
चाँगु-५, भक्तपुर
