Tuesday, December 28, 2021

कानून उत्कृष्ट, कार्यान्वयन फितलो!!

 केही वर्ष अघि एउटा स्वास्थ्य सम्बन्धित ऐन पारित भयो। मृगौला फेल भई कुनै पनि ढंगले मृगौला नमिलेका मृगौला पिडितकालागि आफ्नो जिन्दगी प्रतिपादक रूपमा जिउँने समय सकियो ठानेका बिरामीका लागि यो ऐन पुनर्जिवन फेरी मिल्ने झिनो आशाको दियोको रूपमा आयो। धेरैले ठुलै आशा गरिएको यस ऐन थियो पुर्णरूपले विशषज्ञ डाक्टरबाट प्रमाणित गरी मस्तिष्क मृत्यु घोषित भएका बिरामीबाट मृगौला लगायत अन्य अंग, परिवारका सदस्यका सहमतिमा वा बिरामी स्वंमले अगाडि नै दिएको मन्जुरीनामाको आधारमा गरिने अंगदान। 

 मृगौला पिडितका लागि यो निकै नै आशाको छिनो डोरी थियो। ऐन निकै नै प्रंशसायोग्य हुंदाहुंदै पनि कार्यवन्यन पक्षमा फितलो देखियो। हालसम्म एउटामात्र नमुनाका रूपमा मस्तिष्क मृत्य भएकाबाट अंगदान  भएर दुई मृगौला फेलभएका बिरामीले पुनर्जिवन पाए। यसैपनि ऐन मात्र नेपालका शशक्त बनेका हुन्छन् तर कार्यान्वयन पक्ष फितला भन्ने आरोपबाट यस स्वास्थ्य सम्बन्धित ऐन पनि अक्षुतो रहेन।
नेपालको सम्दर्भमा भन्नु पर्दा मस्तिष्क मृत्युको कारक तत्व सडक दुर्घटना रहेको पाइन्छ। झन्डै दिनकै ४-५ वटा यस्ता बिरामी अस्पतालमा भेटिन्छ।पटक पटक मस्तिष्क मृत्यु भएकाबाट अंगदान मिल्दै छ भनिएता पनि पछि सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक, धार्मिक, अस्पतालका सेवा सुविदा, जनशक्ति, जन चेत्तनाको कमि लगायत विविध कारणले गर्दा उक्त अंगदानहरू सम्भव हुँदैनन्। यस्ता खालका ऐनको प्रभावकारिताका लागि हाम्रा स्वास्थ्य संरचना, व्यवस्थापन , जनशक्ति चुस्त र दुरूष्त साथसाथै काम कारवाही अघि बढ्न आवश्य रहन्छ। 
एउटै च्यानलबाट मात्र जाने यस ऐन बनाउँदा परिकल्पना गरिएको व्यवस्था आफै पनि यस ऐन प्रभावकारिताको बाधक बनेको हो कि भन्ने पनि शंका गर्ने ठाँउ छ। मानविय भावनासंग जोडिएको यो विषय त्यति सरल छैन, कसैको अंग लिने सानो कुरा हैन। कतिपय अस्पताल जहाँ अंग प्रत्यारोपण सम्भव छ, तिनीहरूपनि उही एउटै च्यानलबाट जानु पर्ने बाध्यत्मक परिस्थितिको सामना गर्न तयार नरहेको व्यवहारमा देखियो। कि यस च्यानलको हाँगा बिँगा बिस्तार हुनु पर्यो या छुट्टा छुट्टा च्यानल तर सरकारी निगरानीमा नियम संगत ढंगले चलाउन सक्नु पर्यो नत्र ऐन जति नै उत्कृष्ट बनेपनि कुनै अर्थ रहँदैन केवल अक्षरका रूपमा कागजी डंगुरको रूपमा थुप्रन्छन्।
उपत्यका बाहिर यो ऐनमा भनिएझै अझै लाभ उठाउन निकै मेहिनत गर्नु पर्ने देखिन्छ। नेपाल यस्तो देश हो जहाँ हरेकमा न्यूनतम स्रोतमा अत्याधिक प्रभावकारिता खोज्नु पर्ने वाध्यत्मक परिस्थिति रहेको छ। 
माथि उल्लेखित विषय खासै नौलो होइन र सबैले बुझेकै कुरा हुन् तर आज यो पंक्तिकार सुझावका रूपमा केही विचारहरू प्रस्तुत गर्दैछु।
मस्तिष्क मृत्यबाट गर्न सकिने अंगदान यही स्रोत र साधनबाट अत्याधिक प्रभावकारितामा जड समस्याका रूपमा  गौण रहेका मुख्य समस्या भनेको पारिवारिक, सामाजिक र धार्मिक वाधा अड्चन नै हुन्। निश्चय पनि मस्तिष्क मृत्यु भएको कसैको पनि अंगदान लिनका लागि उसको परिवारलाई सम्झाई बुझाई गर्नु  निकै अप्ठ्यारो स्थितिको सामना गर्नु हो। फेरी मस्तिष्क मृत्यु हुने बिरामी अल्पकालमा ज्यान गुमाएका हुन्छन्। यो अवस्थामा बिरामी परिवार वा नजिकका सदस्यलाई संवेदनशिलता पुर्वक सम्झाई बुझाई गर्न नसकिए बिरामी-डाक्टरको सम्बन्धमा समस्या उत्पन्न हुन सक्छ। बिरामी पक्षबाट फेरी पनि भावनाको शिकारमा दोषारोपण गर्न सक्छन् र यो ऐनको मर्मको तजोबध हुनसक्ने धेरै सम्भावना देखिन्छ।
केही समय अघि मस्तिष्क मृत्यु भएर अंगदान गर्न चाहने पिडित परिवारलाई केही आर्थिक सहयोग स्वरूप प्रदान गर्ने कि भन्ने कुरा पनि जति प्रभावकारी बन्ला जस्तो सोचिएता पनि कुनै समय खत्तरनाक परिणाम निम्ताउन सक्छ। विडम्वना भन्नु पर्छ हामी कहाँ नकारात्मक सोच, समाचार र उद्देश्य चाँडै चल्छन्, बिक्छन्। 
आर्थिक सहयोग गर्ने भन्ने कुरा हाम्रो स्रोत-साधन हेरिकन अन्तिम उपायका रूपमा आउनु पर्ने तर विडम्वना यो सोच अगाडि आँउछ। एउटा परिवारलाई दिइने आर्थिक सहयोगको रकममात्र सदुपयोग गरी यदि हरेक अस्पतालमा आकर्षक नारा सहितका अंगदान सम्बन्धित जनचत्तेना जगाउने सन्देश भएका  होर्डिंग हरेक अस्पतालमा टाँगिए कति प्रभावकारी हुने थियो।
-डा. संजय गेलाल
अंगदान करकापमा हुन सक्दैन, अझै  अल्पकालमै मस्तिष्क मृत्यु भई अस्पतालको बेडमा रहेका बिरामीका परिवारका सदस्यलाई सम्झाई बुझाई अंग लिनु फलामको चुरा चपाए झैं हो।
दान भनेकै आफु राजी भएर दिनु हो। राजी भएर दिइने कुरामा आर्थिक विषय जोडिए, कुरा पनि मोडिन सक्छ। हित सम्झी बुनेको माला गलपासो बन्नसक्ने सम्भावता नकार्न सकिन्न। सुरूवातीमै आर्थिक कुराले झन् नकरात्मक असर पर्नसक्छ विशेषगरी डाक्टर-बिरामी  र बिरामीका नजिकको सम्बन्धमा। 
तसर्थ पहिले अंगदान लिनका लागि हरेक अस्पताल विशेषगरी अप्रेसन, भेन्टिलेटर साधनस्रोत र मानवस्रोतले पूर्ण रहेको अस्पतालका भित्तामा सुचना मुलक होर्डिंग बोर्ड झुन्डाउन आवश्यक देख्छ यो पंक्तिकार। सम्भव भए सडकका छेउछाउमा हुने होर्डिंग बोर्डमा पनि यस सम्बन्धित आकर्षक नारा सहित सुचना संप्रेशण गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। अंगदान भनेको कुरा सबैलाई मानसिक रूपमा सबैलाई परिआएको खण्डमा तयार हुने मानसिकता विकास गर्न सके मात्र सम्भव छ अन्यथा उत्कृष्ट ऐन तर कार्यान्वयन फितलोको रूपमा सिमित रहन्छ।

-डा. संजय गेलाल

Sunday, December 22, 2019

नेपाली भाषी एकता- एक आक्रमक कुटनीति

विचार: यो लेख कृपया हेरेर सम्पादन गरेर मिलेसम्म प्रकाशित गरिदिनु होला!!
विचार: नेपालीभाषीबीच एकता- एक कुटनीतिक आक्रमण


धार्मिक सहिष्शुण्तामा खलल पुराउने गरी हालैसालै भारतको लोकसभाबाट ल्याइएको CAA (citizenship ammendment Act) र NRCले अन्तत्वगोत्व शरणार्थी समस्या झन् भयाभय बनाउँछ। विशेषगरी मुस्लिम समुदायलाई निशाना गरेर ल्याइएको यो व्यवस्थाले नेपाल जस्तो खुल्ला सिमाना भएको छिमेकी राष्ट्रमा शरणार्थीहरूको झनै घुसपैठ बढ्ने देखिन्छ।
NRCले १९७१ पछि इस्लामिक राष्ट्रबाट भारतको उत्तरीपूर्व प्रान्तमा भित्रिएका
नागरिक लखट्ने भाजपा नेतृत्व भारत सरकारको योजना रहेको देखिन्छ जब कि CAAले मुस्लिमबाहेकका हिन्दु, बौद्ध, सिख, क्रिष्चियन शरणार्थीलाई नागरिकता लिने बाटो खोलिदिएको छ।
एक आपसमा बाँझिएका CAA र NRCले अब मुसलमान समुदाय र शरणार्थीहरू झन् चेपुवामा परेका छन्।
नेपाली सुरक्षाकर्मीको तैनाथीमा सिमा सुरक्षा र सतर्कता बढाएर चेकपोष्ट र अन्य सिमाबाट घुसपैठ रोक्ने योजना ल्याएर नेपाल सरकारले तत्काल कदम चाल्नुनै नेपालको शान्ति सुव्यवस्था लागि बुद्धिमानी ठहर्छ!
त्यस्तै इँतिहासलाई फर्केर हेर्दा हिजो मुलुकको सिमाना विस्तार गर्न युद्ध लड्दा बखत र विश्व युद्धकालिन समयमा नेपालको राजा पृथ्वी नारायण शाह, बहादुर शाह, राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणा र इँतिहासका एक अब्बल कुटनीतिज्ञ राजा महेन्द्र विर विक्रम शाहको चतुरपनले तत्कालिन नेपालको सिमाना सुरक्षाको लागि नेपालीभाषीको बसाईसराई गराइयो। उत्तर पूर्वीभारत, भुटान, सिक्किम, बर्मा, म्यानमारसम्म नेपालीभाषी फैलिएका थियो भने पश्चिममा साथलज खोला सम्म फैलिएको  तथ्य भेटिन्छ । कतिपय नेपालीभाषी बर्मा, म्यानमार लगायत क्षेत्रमा युद्ध लड्दै जाँदा त्यही बसाईसराई गरी बसे।
तत्कालिन अवस्थामा नेपालीभाषीको पकड यो भुगोलमा आज पनि नेपालीभाषीको बाहुल्यता पाइन्छ। तर राजनीतिक घटनाक्रमसंगै सुगौली सन्धी पछि नेपालले आफ्नो झण्डै दुईतिहाई भुभाग गुमायो।
समयक्रम बित्दै जाँदा नेपाल राजनीतिक र कुटनीतिकरूपमा कमजोर अवस्थामा पुग्यो।
विश्व राजनीतिमा नेपालीभाषीको पकड र उपस्थिती कमजोर हुँदै गयो। नेपालीभाषी बिस्तारै खेदिदैं गए।
सुनिन्छ, भुटानमा एउटा गरिब नेपाली किसानको घरमा आफ्नो देशको राजा महेन्द्र शाह र रानीको तस्वीर भन्दै भित्तामा झुण्डाएको  देखेपछि भुटानको राष्ट्रियता र राजतन्त्रनै खत्तरामा भन्ने ठानेर त्यहाँबाट लाखौं नेपालीभाषी शरणार्थी भन्दै खेदिए। पछि तिनै शरणार्थीलाई भारतमा शरण दिइएन तर भारतको बाटो हुँदै नेपाल भित्राइयो। पछि भुटानको सार्वभौमिक अस्तित्व आफै संकटमा पर्यो र भुटानमा भारतको पकड जम्यो।
त्यसैगरी आज उत्तरपूर्वी भारतका नेपालीभाषीको नयाँ पुस्ताले हिजोको इँतिहास भुलिसके ।
उधारो आश्वासन र राजनीतिक चलखेलबीच गोर्खाल्याण्ड मुद्धा कमजोर बनाइँदैछ। विभिन्न राजनीतिक चालबाजी नेपालीभाषीको नेपालसंगको सम्बन्ध टुटाइदै छ।
भानुभक्त आचार्य, पारिजात, भुपी शेरचन, नारायण गोपाल, अरूणा लामा, अम्वर गुरूंग जस्ता नेपाल भाषा र नेपाली भाषीबीच एकता बुन्ने सयौं श्रदेय श्रष्टा बिस्तारै नयाँ पुस्ताले भुल्दै छ।
दार्जलिंगे नेपाली मौलिकता वेस्ट बंगालले विलय पारेजस्तै अन्य क्षेत्रमा पनि पछाडि पारिदैछ।
नेपाली भाषा उनीहरूको निशानामा छ।
नेपालका दाजुभाईले हिजो गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन टिभी-इन्टरनेटनै बन्द गराएर भारत सरकारले दबाइ रहँदा विश्व जगतमा सामजिक संजाल र समाचारका माध्यम पुर्याउन सहयोग गरिरहेका थिए।
गोर्खाल्याण्ड मुद्धा कमजोर पार्न दार्जलिंगको नेपालसंगको भाइचारा सम्बन्ध टुटाउन अनेक खेल खेलियो।
आज भारतको संविधानको CAA र NRCमा नेपालबाट बसाई सरेकाको नाम छैन भनेर नेपालीभाषीलाई कुनै अप्ठ्यारो छैन भनेर चुप होलान् तर भोली अन्य पार्टीको नेतृत्वमा नेपालीभाषी त्यसैगरी लखेटिन सक्छन्।
यो सिक्किम, कांलिगपुंग, दार्जलिंग, असाम लगायत थुप्रै ठाँउमा छरिएर बसेका प्राय नेपालीभाषीहरूबीच भित्र लुकेको डर र मनोदशा हो! झन् यो समयमा यो डर सतहमा नै देखा परेको छ।
नयाँ पुस्ता धेरैलाई चित्त नबुझ्नसक्छ तर यो तितो यथार्थ हो।
किनकि इँतिहासमा हिजोको ग्रेटर नेपालको नेपाली भाषी यो भुगोलको शक्तीशाली वर्ग थियो। हामी नेपालीभाषी विच एकता कमजोर पार्नुनै अर्को पक्षको बलियो हतियार हो।
त्यसैले नेपाली भाषा माँसिदैछ। भारतका उत्तरपूर्वी र नेपालीभाषी रहेका राज्यबाट सरकारी कामकाजी
र पाठ्यक्रमबाट बिस्तारै पन्छाइँदैछ।
हिजो देशको सिमाना भाषाले तय गर्थो तर आज जात-धर्मले! कुन सही, कुन गलत त समयले बताउला?
यो लेखको सही मर्म बुझ्न- देशको सिमानाले राष्ट्रियतामा फरक छुटाएर हैन भाषिक एकता जुटाएर बुझिदिनु होला!
हामी हिजो इँतिहासको ग्रेटर नेपालको क्षेत्रफलझैं सिमाना बढाउन सक्ने अवस्थामा त छैनौ, तर नेपालीभाषी विच भाषागत एकता जुटाइराखी भोलीको शक्तिशाली नेपाल निर्माणको बाटो पहिलाउन पनि सकिन्छ।
यसै गरी भारतको राजनीति अघि बढे यस्तै धार्मिक अतिवादबीच भारतको अखण्डतामानै संकटमा आइपर्न धेरै समय नलाग्न पनि त सक्छ?
त्यसैले हाम्रो राष्ट्रको कुटनीति दुर्दर्शी, बलियो र बुद्धिमानी हुन जरूरी छ!
पटक पटक छिमेकी मुलुक भारतबाट सिमा अतिक्रमणको पिडा खेपेको नेपाल भारतसंग के सधैं रक्षात्मक कुटनीतिमात्र अंगिकार गर्ने कि मौका मिले आक्रमक कुटनीतिक अंगाल्ने हो?
आखिर राजनीति संभावनाको खेल न हो!
-डा. संजय गेलाल
चाँगु-३, भक्तपुर

Thursday, March 31, 2016

भारत र इयुको अमर्यादित टिकाटप्पणि

हाम्रो राष्ट्रको विकासको गति सुस्त छ, हामी जनताबीच विविधता छ, रहनसहन र संस्कृतिमा भिन्नता छ, अनेकता छ! यो अनेकता, विविधताबाट सम्भव भए सम्मको सबै भन्दा उच्च सहभागिता र समावेशिताले संविधानसभा मार्फत गणतान्त्रीक नेपालको संविधान ल्याएको झण्डै नौ महिना पुग्न लाग्यो। विगतका वर्षहरूमा नेपालमा मौलाएको राजनीतिक संस्कार देखि निराश बनेका जनतामाझ नयाँ संविधानको आगमनसंगै अलिकति आशाको धर्सो पलाएको छ।
तर छिमेकी राष्ट्र भारतले नेपालमा राजनीतिक स्तिरता देख्न नचाहेको प्रमाणित गर्दै नाकाबन्दी जस्तो अमानविय हत्कण्डा पनि अपनायो। नाकाबन्दी र केही भुभागको जनतामाझ रहेको असमझधारीले फुट ल्याउन दुष्प्रयास सफल हुन नसकेपछि  गुजराती नरसंहारको रचयिता मोदी बौलाउँदै युरोपियन युनियन संगै निकालिएको वकत्तव्यले र अनुचित ढंगले गरिएको टिका टिप्पणीले यो स्वामानी र सार्वभौमता सम्पन्न एक स्वतन्त्र नेपालीको मन दुख्यो।
छिमेका भान्सामा जे सुकै पाकेपनि आफ्नो अनुकुल चाहेको कुरा पाकेन भन्दै टाउको दुखाउने कति सम्म हास्यास्पद कुरा होला! भारतिय दृष्टीकोण र वैदेशिक नीति यस्तो शैलीको देख्दा घीन लाग्यो।
खबरदार!
हामी जनताबीच रहेको सांस्कृतिक, भौगोलिक  भिन्नतालाई र विविधतालाई गलत तरिकाले कुनै छिमेकी राष्ट्रले गलत मनसायले टिका टिप्पणी गर्छ भने यो मान्य छैन। हामी हाम्रा समस्या सुलझाउन आफैं सक्षम छौ।
अरूको आन्तरिक मामिलामा बोल्नु भन्दा बरू छिमेकी राष्ट्र भारतले यो २१औं शताब्धीमा पनि सुन्दा लाजमर्दो घर-टोल र सडकमा हुने महिला हिंसा र चेलीबेटी बलात्कृत हुने समस्या रोक्न पहिला ध्यान दिन सकोस्, र इयुले आइिससबाट आक्रान्त युरोपलाई आइसिस आतंक मुक्त र शान्त तुलाउन ध्यान दियोस्। अनेकौं समस्या र आन्तरिक द्वन्दसंग जुधेर समस्या सुल्झाउँदै शान्ती र विकासको पथमा हिँड्न लागिरहेको नेपालको विषयमा अनावश्यक टिकाटिप्पणी नगरेको राम्रो र यस्ता अमर्यादित गतिविधि अबका दिन देख्न नपरोस्!
-डा. संजय गेलाल
काठमाडौं मेडिकल कलेज
चाँगु-५, भक्तपुर

Thursday, November 19, 2015

यो देशमा सरकार छ?

चिनियाँ पक्ष:- चाहे जति इन्धन दिन तयार छौ।
आयल निगम:- चिनबाट अनुदानको तेल बाहेक हालको अवस्थामा आयात गर्न असम्भव।
साधरण नेपाली:- कालो बजारी मार्फत पाइने सस्तो इन्धन र ग्यास खोज्दै छन्। फरक फरक दरभाउमा।

आखिर यो देशमा सरकार त छ?

भारतिय हेपाहा प्रवृति विरूद्ध जनताले सरकारलाई समर्थन गरे, यस्तो संकटबीच पनि विरोध नगरी चुप छन् तर विडम्वना  फेरी पनि केही भारतिय दलाल कर्मचारी, आयल निगम, ढुवानी व्यवसायी, डिलर्स व्यवसायी लगाएतमा आवद्ध सोही संगठन भित्रका केही भारतिय दलालले समस्या समाधान तर्फ नभई कालोबजारीलाई प्रोत्साहन दिँदा पनि नदेख्ने आखिर यो सरकार के हेर्दै छ? सरकारको उपस्थिति कहाँ छ?

मधेषीसंग वार्ता दिनदिनै निर्णायक भन्ने, भम्र छर्ने? अनि हरेक बेलुकी शुभ समाचार र ठुलै आशा बोकेर बसेका जनतालाई बेसहरा अनुभव गराउने गरी वार्ता निष्कर्ष विहिन भन्ने सुन्नु पर्दा जनताको सरकारप्रति दिनदिनै बढ्दै जाने वितृष्णाको हेक्का ओली सरकारले राखोस्। यदि विधिको शासन मान्ने हो पनि विधिबाटै चल्नु पर्यो। सरकारले स्पष्ट पार्नु पर्यो आखिर तराईका जनता के चहान्छन् र मधेषी जनताको नाइके ठान्ने केही नेताहरू के चाहन्छन्? तराईका जनताको जायज माग र केही जमिन्दार शोषक ठालु नेताको माग कति को एकरूपता छ? फरक मत कति छ? सरकारले यो अमानविय ढंगबाट छिमेकी राष्ट्रको तर्फबाट भएको नाकाबन्दी बारे स्पष्टता ल्याउन जरूरी छ। लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रमा विश्वास राख्ने, बहुदलिय प्रतिस्पर्दा स्वीकार्ने आम नेपाली जनताबीच संविधानसभा चुनावी नतिजा अनुरूप ११% प्रतिनिधित्व गर्ने दलले  ८९ % समर्थनमा बनेको संविधान माथिको मतभेद राखी यो ढंगको आन्दोलन चर्काएर विदेशी सहयोगमा नाकाबन्धीलाई जायज तुल्याउनुलाई शान्तिपुर्ण स्वीकारन कदापि सकिन्न। यो त सरासर ज्यादती हो। 
ठुला विश्लेषकका अनुसार छिमेकी राष्ट्र भारतका दिर्घकालिन भव्य जल विधुत्त योजना पुरा गराउने गोटी बन्दैछ मधेष तर विडम्वना सोही योजना अनुरूप संघियता नबन्दा सबै तराईका जनताबीच संविधान तराईवासीको हितमा नभएको भ्रम छरिएको छ। राज्य शासन विधिबाट चल्छ कानूनी आधारमा टेकेर। सहमतिमा नआउने, वार्तामा अनेक बहाना बनाउने अनि विशुद्ध व्यक्तिगत फाइदाका निम्ती  बेतुकका आन्दोलन चर्काउने, संविधानसभा चुनावमा  भोट बाहेक अन्य केही पहुँच नभएका सरोकार नराख्ने अधिकांश तराई-पहाड-हिमालका सोझासिधा जनताको जीवन नै अस्तव्यस्त पार्ने? केही समुहले विशुद्ध आफ्ना अनुकुल मुद्धलाई आफ्ना अधिकार प्राप्तिको लडाई भन्दै विदेशीको इशारामा बाँकी सबै सोझासिधा नेपालीको बाँच्न पाउने अधिकार नै कुण्ठित पार्न कुन नैतिकताले दियो? यो निकम्मा शैलीको नाकाबन्दीलाई  सहयोग र समर्थन पुराउने बाटो तत्कालै तुरून्तै त्यागेर ठोस वार्तामा बस्नुको विकल्प छैन। वार्ता नि गरे जस्तो गर्ने र आन्दोलन नि चर्काउने धम्की! यस्ता नीति कदापि स्वीकार्य हुन्न। कि वार्तामा बस्ने  हैन भने प्रकियाबाट आउने, दुई तिहाई पुर्याउने अनि संसोधन गर्ने। आखिर संविधान कुनै धर्म ग्रन्थ झै अपरिवर्तनिय पनि त छैन।  हैन भने के को नाटक? कुन चाँहीको पार्टीका घोषणापत्र अनुरूप संविधान हुबहु बनेको छ र? अतिवाद चल्दैन, असह्य हुदैछ, धर्य धारणको सिमा नाघ्दै छ ! तराईबाट मधेष बनाइयो, नेपालीले स्वीकारे तर फेरी अब भारतको प्रान्त बनाउने खेल खेलिन्छ भने होसियार यो नाटक चल्दैन अब र स्वाभीमानी र स्वतन्त्र नेपाली जनताले छाड्दैनन् ती गुलाम र दलाललाई। 
निश्चय पनि संविधान अक्षरंश अध्ययन गरिए परिवर्तनकामी, प्रगतिशील, न्यायमुखी, विभेदमुक्त संविधान बनेको छ। यस तथ्य देश भित्रका र विदेशका ठुला प्राज्ञिक व्यक्तित्वबाट पनि सुनिएकै हो। हाल आन्दोलनरत क्षेत्रलाई विभेद गर्ने कुनै धारा, दफा भेटिन्न र यस संविधान तराईका जनताको हक अधिकारको सुनिश्चिता गर्दै जीवन शैली उकास्ने शंका गर्ने आधार देखिन्न। मधेषी ठालु नाइके र जमिन्दारबाट अग्सर ठगिने र दबिने  दलित-जनजाति साथसाथै महिलाका पनि हक-अधिकार सुनिश्चित गर्ने  र सबै पक्षलाई न्याय गर्ने संविधान आएको छ। सबैभन्दा राम्रो पक्ष यो संविधान समय अनुसार कही कतै त्रुटि ठहरिए संसोधन गराउन सक्ने प्रावधान पनि समेटिएको छ। तय वर्तमान अवस्था हेर्दा आन्दोलन उचाल्न लागेका र दमन गर्ने ध्यये बोकेका एकाथरी  केही ठालु नेता विशुद्ध आत्म केन्द्रित चिन्तनबाट ग्रसित छन्। भविष्यमा बन्ने संघिय ढाँचाका प्रेदशमा रोजिएको स्थान नपाइने भयले ग्रसित छन्। विशेषगरी आन्दोलनरत पक्षधरकार केही ठेकेदार प्रतिस्पर्दाको राजनीतिमा टिक्न  नसकिने पीरले सिंगो मुलुकलाई नि आघात पुराउने योजनालाई सहयोग पुराउँदै छन्। विदेशीको इशारा अनुसारका योजनालाई बचाउ गर्दै तर विडम्वना विशेष गरी त्यस्ता योजना साथ दिने मध्ये आफ्नै चुनाव मैदानमा बहुमत जनताको साथ नपाएका हरूवा सभासदहरूको वर्चश्व बढी नै देखिन्छ। सबैले ख्याल गर्नु पर्ने कुरा के छ भने करिब ६०-७० वर्ष अथक प्रयास पश्चात देशले संविधान पायो, सबैको समर्थन र स्वीकार्य संविधान बन्नु पर्थ्यो तर सो कुरा भनेजस्तो सजिलो पक्कै थिएन यद्दपि अधिकतम जननिर्वाचितको सभाको झण्डै ८९% सभासदको जुटाउन नेपालको संविधान सफल रह्यो। अन्यको सबालमा तितो सत्य - गहुँ पिसेर पिठो बनाउँदा दुई-चार घुन नि पिसिन्छ।

संविधान आए पश्चात देशले नयाँ सरकार पनि पायो। पहिलोपटक महिला राष्ट्रपति र कुनै समय युद्धमा होमिएर पछिल्लो समय प्रजातान्त्रीक बहुदलिय प्रतिस्पर्दा स्वीकारेको पार्टीको तर्फबाट महिला सभामुख पनि। यी घटनाक्रमले आफ्नै एतिहासिक महत्व बोकेका छन्। नयाँ सरकारको नेतृत्व केपी ओलीको काँधमा आयो। तर सरकार चलाएको यतिका दिनमा सम्म पनि जनताको गला दबाउने नाकाबन्दी र मधेष आन्दोलनले निकास नपाउनुको अपजस ओली सरकाले लिनैपर्छ। अब नि निकास ननिकाल्ने, सधैं भारतको ज्यादती भन्दै पन्छिएर मात्र पाइन्छ? देशको समस्या समाधानका खातिर नै सरकार चाहिने हो नत्र जन निवार्चत सरकार बन्नुको के अर्थ? 
यो देश नेपाल २००७ साल पछि  जब निरंकुश व्यवस्थाबाट दलका तर्फबाट शासन सत्ताको बागडोर समालिएपछि  देश अझै कमजोर भएको देखिन्छ विश्व जगतमा। छिमेकी राष्ट्रको चलखेलपनि सोही समय पछि नै तीव्र देखिन्छ। फान्सेली क्रान्ती पश्चात निरंकुस नेपोलियनको उदय भएझै यसैगरी दलको किचलोका कारण सम्रग देशका जनता पीडित बन्ने हो भने दलहरू भन्दा फेरी पनि अधिनायकवाद र निरंकुसतन्त्र ठीक भन्ने दिन नआउला भन्न सकिन्न। 

६ महिना अघिको भुकम्पले थलिएको देश यो छिमेकी राष्ट्रको नाकाबन्दी थप अघात बन्न पुगेको छ। तसर्थ तुरून्तै जनताका घरमा चुलो बल्ने वातावरण बनाउ हैन भने जनताले बुझ्ने छन् यो जन आंकाक्षा अनुरूप काम गर्न सक्ने सरकार होइन हुतिहाराको जमात हो।
जय होस्।
भद्रगोल हटोस्।

-डा. संजय गेलाल (इन्टर्न, केएमसि)
चाँगु-५, भक्तपुर


Saturday, October 3, 2015

नाकाबन्दी त खुल्यो, के अब विकल्पका ढोका बन्द?

नाकाबन्दी खुकुलो हुने भएपछि हाम्रो राष्ट्रियता नि खुकुलो हुनेछ। चीनसंग अगाडि बढ्ने अपेक्षा गरिएका नयाँ व्यापार सम्झौताका जुन भारत कदापि चाँहदैन ती सम्भाव्यताका ढोका फेरी दलहरूबाटै बन्द हुनेछ। फेरी नेपाललाई पेट्रोलियम पदार्थमा आश्रित बनाइने छ पूर्णरूपमा भारतसंग। नेताहरूमा दलाल प्रथा यथावत रहने छ। मधेषवादी सधैं गोटी बन्नेछन्। केही बिकुवा नेपालका नेताले शक्तिमा पुग्ने आशमा सधैं अग्रज भुमिका खेल्ने छ भारतिय हस्तेक्षेपलाई लालमोहर लगाउँदै। आन्दोलन उचाल्ने अनि फेरी मातृपार्टीमा लुरूक्क फर्कने जस्ताको हालीमुहाली सधैं चल्ने छ पार्टीमा र पार्टी सिद्धान्त विरूद्ध र निषेध गरिएका गतिविधी गर्ने नेतालाई निर्लज्ज पार्टी नेतृत्वले धुर्की देखि डराएर कारबाही बिनै चुप बस्नेछ। केही शिर्षर्थ नेतामा आश्चर्यजनक रूपमा एकाएक उम्रेको राष्ट्रवादी सोच र राष्ट्रवादी भजन भजाउन सफल भएकाहरू धेरै टिकाउ हुनेछैन। जनता भारतिय हस्तेक्षेप विरूद्ध जति शसक्त रूपमा उत्रिएपनि नेतृत्व नयाँ विकल्प खोज्दै नखोजी विकल्पहीन छौ भन्दै पन्छिएर झुक्नेछन्। 
सक्छौ भने भारतिय हेपाहा प्रवृतिलाई विकल्पले सबक सिकाउ ताकि भोली फेरी राजनीतिक कुटिल चाल चल्न यस्तै हत्कण्डा अपनाउँदा घाटा नेपाललाई भन्दा भारत स्वंमको परोस्। सजिलो छैन तर सुरू नगरी सुख छैन यदि स्वाभिमान र सार्वभमौन नेपाल चाहने हो भने नेपालका राजनीतिक दलले आत्मनिर्भरताको बाटो पहिल्याउन सक्नु पर्छ र दुवै देशबाट नाका बढाइयोस्, सनतुलित व्यापार सम्बन्ध बढाइयोस्, आत्मकेन्द्रित चिन्तनबाट ग्रसित नेतालाई स्थापित होइन विस्थापित गराउन जनता लाग्नु पर्छ अनि विकल्पको खोजी गरियोस् आउने दिनमा अन्य राष्ट्रबाट पनि विशेषत अर्को छिमेकी चीनको आर्थिक वृद्धि लाभ उठाउँने उद्देश्य सहित नीति ल्याइयोस्। अन्यथा फेरी यस्तै नियति भोग्नु पर्ला। 
जय होस्।
ज्ञान मिलोस्।
मधेष सधैं गोटी नबनोस्।।
-डा.संजय गेलाल (इन्टर्न, केएमसि)
चाँगु-५, भक्तपुर

Thursday, October 1, 2015

आन्दोलनको सम्भावित रूपान्तरण!!

#KPsharmaOli टेन्डिंग चलाइदैं छ भारतमा नेपालका भावी प्रधानमन्त्री भनेर। प्रचण्डको पछिल्लो चाइना भ्रमणको विषयमा नि चर्चा चल्दैछ। सामाजिक सन्जाल देखिने समाचार सबै आफ्नो ढंगबाट बुझ्दैछन् तर यहाँ अबको चलखेलले अर्को मोड लिदैंछ। रमाइलो त के छ भने अब यो जातिवादी-क्षेत्रियताको मुद्धामा अड्किने भन्दा नि प्रजातान्त्रिक र कम्युनिजमको सैदान्तिक लडाईमा ढाँलिने प्रयासरतमा छ भारतिय पक्ष। सबै प्रजातान्त्रिक धार पक्षधर शक्तिलाई एक ठाँउमा उभाउन खोज्दै छ। त्यसले अहिलेको तीन दलिय समिकरणमा फेरबदल अवश्य ल्याउने छ, तीनदलबीचको सहकार्य सम्भवत टिक्न निकै अप्ठ्यारो देखिने छ निकै कसरत गर्नु पर्ने हुन्छ। प्रमको पासा जताततै फाल्दै छ। चाइनासंगको सहकार्य बढाउन सहयोग  पुराउने यो अघोषित नाकाबन्दीले भारतको अघिल्लो समयमा गरिएका राजनीतिक चालबाजी र महेनतबाट अपेक्षित प्रतिफल मिल्ने छाँटकाँट कम आकल्दै फेरी नयाँ चालका साथ यस प्रयोगशालामा अश्त्र फाल्दै छ। अबको विकल्प स्वरूप चर्चामा आइरहेका चीनसंग गरिने तेल, हतियार  व्यापार अघिबढ्न रोक्न भारत कसिएर लाग्नेछ। भारतले यो समिप्यता कदापि स्वीकार्न सक्दैन तसर्थ मधेषका आन्दोलनरत दलहरू केही लचिलोसम्म हुने छाँटकाँट देखिनेछ अबका दिनमा। भारतकै आन्तरिक विरोध संगसंगै अबका  दिनमा हतियार, तेलको व्यापार र अन्य व्यापारमा ठुलै धक्का हुने हो कि यो नाकाबन्दी भन्ने टाउको दुखाई बन्दैछ भारतिय सरकारको। आन्दोलनसंगै भारतिय चलखेलको रूपान्तरण कुन हदसम्म पुग्ने हेर्न बाँकी छ।
जय होस्!

Thursday, September 24, 2015

प्रायोजित आन्दोलन स्वतस्फुर्त भन्दा नि उकासियो। घाइते प्रहरी लखेटी लखेटी मारियो। मार्नै पर्थ्यो किनकि उसले प्रहरी पोसाक संगै सरकारको सिन्दुर लाएको थियो।  सरकार चलाउने नेता, संविधानसभामा चुनिने नेता, मृतक लाभांश ५०लाख घोषणा गर्ने नेता, आन्दोलन चर्काउने नेता, घुसपैठ गराउने नेता, बैठक गर्ने नेता, माग सुनवाई गर्ने नि नेता, दमन गर्न लगाउने नि नेता तर विडम्वना आजसम्म कुन चाँही नेता विरूद्ध भाला उठायौ? माग पुरा नगरिदिने कुन चाँही पहाडी नेता कब्जामा लियौ? तिमीहरूको ताण्डव परिवार पाल्न लठ्ठी लिइ सडकमा ओर्लिएको प्रहरी माथि किन? आन्दोलन शान्तिपुर्ण लोकतन्त्रमा कहाँ रोकियो? कहाँ दमन गरियो? हिजो राजसंस्था फालिंदा १९ जना मारिए। ढुंगामुढा भए तर सरकारी सिन्दुर लाएर सडकमा कर्तव्य पालना क्रममा लागि ओर्लिएकालाई नै मार्छु भन्दै कोही भाला-तरबार लिएर ओर्लिए झैं लाग्दैन न छिमेकीलाई जोगाईदेउ सडकमा ओर्लिनेलाई भन्दै गुहार्नु पर्यो? सुरक्षाकर्मीबाट १९ मर्दा राजाले राजसंस्था त्यागे जिम्मेवार बहन गर्दै। ४५-५० मारिए संघियताका नाममा एउटा कुनै नेता देखाइदेउ जस्ले जिम्मेवार बहन गर्छ? राजसंस्था  सही भन्न खोजेको होइन तर फरक यही छ शासक र गुलामी गर्ने बीच। शासक जिम्मेवार बन्छ जनता र आफ्ना कार्य प्रति  तर गुलामी गर्नेहरूलाई के थाहा जिम्मेवारी र जन-उत्तरदायित्व भन्ने!
 रंगभेदी भन्ने आरोप लगाए नि लगाउ, यस्तो निच कार्य गर्न उकस्ने र घटना गर्ने-गराउने मधेषी जो कोहीको अनुहार जति कालो छ नि मन नि त्यति नै कालो रैछ। 
तराई आज पनि अन्धकारमै होमिएको छ किनकि आज नि मधेषी भन्न रूचाउनेहरू आन्दोलन मार्फत हिजैकै ठेकदार जमिनदारलाई स्थापित गराउन चाहन्छ। राजेन्द्र महतो, उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर मन्त्री हुँदा मधेषी मुद्धा कति माथि उठ्यो कुन्नी? हिजो १ मधेष भन्दै घोषणापत्र बाँडेकै हुन तर जनताले पत्ताएनन् र चित्त बुझाएनन् र पार्टी भन्दा नि क्लबको हैसियतमा पुगे चुनाव संगै। विडम्वना ५-१० बहुलाहरूको उक्साहटले हिंसा उद्देश्य सहित हजारौ उठे तर लाखौंको मौनतालाई दमन गर्दै। सही मुलांकन हुँदो हो वा चाहने हो त जनमतको माग हुन पर्थो न कि विभाजन, स्वायत्ता भन्ने जस्तो छिमेकीको चलखेल मिसिएको नारा। तसर्थ जायज तरिका वैध र सर्वमान्य चुनावका नतिजा यिन्लाई मान्य छैन र जब चुनावी मैदानमा पछाडि परे टिकदम सुरू भयो पुरै विहारी फिल्मी शैलीमा। यिन्लाई बोलाएर वार्ता गरेर मन्त्री पद दिनु जायज माग नि तिलान्जली दिन्छन्। मधेषको हक हित भन्दा नि आफु ठेकदारबाट हटिएला भन्ने पिर हो यिन्को। चेत्तना भया!!
जय मधेश! 
मिलेर खाउ मधेष!!